Himachal e-Taxi Scheme 2024 Apply Online ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी
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HP e-Taxi Scheme 2024
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 20 नवंबर 2023 को ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ औपचारिक शुरुआत की गई है। E Taxi-Scheme के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी। जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के युवा ई-टैक्सी खरीद कर कमाई कर सकेंगे।
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इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना E-Taxi और E-Bus खरीदने वालों को बैंकों के माध्यम से लोन लेने पर श्रम विभाग द्वारा मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ई-टैक्सी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना |
| संबंधित विभाग | परिवहन विभाग |
| लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
| उद्देश्य | ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ अनुदान प्रदान करना |
| अनुदान राशि | 50 फ़ीसदी |
| बजट राशि | 680 करोड़ रुपए |
| पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/ |
हिमाचल प्रदेश ई–टैक्सी योजना का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। ऐसे में यहां पर रोजगार की काफी ज्यादा कमी है। यही कारण है कि, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ने उपरोक्त योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को ला रही है, ताकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, उसमें कमी आए और हिमाचल प्रदेश में वातावरण का प्रदूषण कम हो। इस प्रकार से योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और हिमाचल प्रदेश में वातावरण में मौजूद प्रदूषण को कम करना है।
एचपी ई–टैक्सी योजना लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर के द्वारा साल 2023 में योजना की शुरुआत की गई है।
- योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को लांच कर दिया है।
- इस योजना का फायदा हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिल सकेगा।
- बेरोजगार महिला और पुरुष दोनों ही योजना का लाभ पाने के हकदार हैं।
- सरकार योजना के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बस और ट्रक शामिल करेगी।
- अगर किसी युवा के द्वारा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी की खरीदारी की जाती है, तो उसे खरीदारी पर 50% की सब्सिडी सरकार देगी।
- योजना के अंतर्गत पहले चरण में सरकार तकरीबन 500 इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी को परमिट जारी करेगी तथा अगर आगे डिमांड होती है तो परमिट की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को आय के साधन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और वायु प्रदूषण कम होगा तथा 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने में भी यह योजना सहायक साबित होगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटरो को इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए 24 घंटे में परमिट जारी किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से ई-टैक्सी की खरीद करने पर युवाओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ-साथ योजना के तहत लोन लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।
- ई-टैक्सी चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे
ई-टैक्सी योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे और आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ा दी जाएगी। राज्य के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के माध्यम से आय के निश्चित साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों को ई-टैक्सी चरणबंद तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की ई-टैक्सी खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही इस योजना के तहत निर्णय की शर्तों में भी ढील दी जाएगी ताकि आसानी से लोन चुकाया जा सके।
बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन
हिमाचल ई-टैक्सी योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई-बसों और ई-टैक्सी की खरीद के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की यह योजना वर्ष 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने के लक्ष्य से शुरू की गई है। यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मिल का पत्थर सिद्ध होगी।
E-Bus के लिए 24 परमिट जारी
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही है। सरकार ई-टैक्सी के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन निगम (एचआरटीसी) की लगभग 3,000 बसों को बदलना चाहती है और उनके स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। जल्द ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत 350 ई-बसें खरीदी जाएगी। ई-बसों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए 3 सालों में सरकार 1,500 ई बसें से खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुल 107 परमिट में से 24 ई बस परमिट जारी किए है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक करोड़ रुपए की लागत वाली ई-बस के लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
ई–टैक्सी की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत E-Taxi की चार्जिंग के लिए 17 ई चार्जिंग स्टेशन अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी। परिवहन और बिजली बोर्ड अपने स्तर पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इस सुविधा के उपलब्ध होने से लाभार्थियों को पेट्रोल या डीजल भरवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
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हिमाचल ई-टैक्सी योजना की पात्रता मानदंड
राज्य में शुरू की गई हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है।
- आवेदक वास्तविक हिमाचली होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए तथा आवेदक के पास वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति उठा सकता है।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10+2 होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
ई–टैक्सी योजना सब्सिडी
ई–टैक्सी योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
- ई–टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी: योजना के अंतर्गत, युवाओं को ई–टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे एक ई–टैक्सी को अधिक सस्ते में खरीद सकेंगे।
- एचपी ई–टैक्सी के संचालन के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी: युवाओं को ई–टैक्सी के संचालन के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी, जो उनके ऋण के लिए आर्थिक दबाव को कम करेगी।
- ई–टैक्सी के बीमा पर 25 प्रतिशत सब्सिडी: ई–टैक्सी के बीमा पर 25 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो युवाओं को वाहन सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
हिमाचल प्रदेश ई–टैक्सी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन
- ई.टैक्सी वेबपोर्टल पर जाएँ : https://etaxihpdt.org
- लाभार्थी/आवेदक को ऊपर दाईं ओर Application Register टैब पर या हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा . Click Here to Register।
- व्यक्तिगत जानकारी (अपना पूरा नाम, ईमेल आई-डी,मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आयु और संबंधित R.T.O, अपना स्थायी पता, पत्राचार पता) दर्ज करें
- दस्तावेज़ अपलोड : दस्तावेज़ अपलोड करें ड्राइविंग लाइसेंस,हिमाचली बोनाफाइड,बेरोजगारी प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,जन्मतिथि प्रमाण पत्र , 12वीं का प्रमाण पत्र ।
- क्रेडेंशियल ( पासवर्ड बनाएं ) : आवेदक अपना पासवर्ड ओटीपी सत्यापन के बाद स्वयं बना सकता है। आवेदक की ईमेल आईडी ही आवेदक की यूजर लॉगिन आईडी होगी।
- भुगतान सीटीपी के माध्यम से होगा: भुगतान विधि जैसे क्रेडिट कार्डए डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के रूप में इन विधियों का चयन करके 20/- रुपये के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- पुष्टिकरण : आवेदक को सफल पंजीकरण की पुष्टि ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
FAQ’s
- Himachal e-Taxi Scheme को किस योजना के तहत शुरू किया गया है?
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू किया गया है।
- ई-टैक्सी की खरीद पर कितने रुपए की सब्सिडी मिलेगी?
ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ई-टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन लेने में भी श्रम विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- Himachal e-Taxi Scheme के तहत चार्जिंग के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी?
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के तहत चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप पर टैक्सी की चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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