Uttarakhand Deendayal Upadhyay Sahkarita Kisan Kalyan Yojana 2024

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Uttarakhand Deendayal Upadhyay Sahkarita Kisan Kalyan Yojana 2024

उत्तराखंड राज्य सरकार ने 6 फरवरी 2021 को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना शुरू की है। यूके दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना एक ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना है, जिसमें 0% ब्याज दर पर 3 से 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब छोटे और सीमांत किसान 3 लाख रुपये तक बिना ब्याज के ऋण ले सकते हैं, जबकि किसान समूह 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 6 फरवरी 2021 को शुरू की गई। इस योजना के तहत, 25 हजार किसानों को खेती के साथ-साथ मछली पालन, जड़ी-बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन आदि के लिए ऋण वितरण किया गया। राज्य भर में 100 स्थानों पर एक साथ समारोह आयोजित किया गया।
यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पहाड़ियों से चेक जबरन पलायन को रोकने में मदद करेगी। यह यूके दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना भी किसानों की वित्तीय स्थितियों में सुधार करने में मदद करेगी।

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उत्तराखण्ड दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना प्रक्षेपण

किसानों के हितों के लिए आपकी सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना (Deendayal Upadhyay Sahkarita Kisan Kalyan Yojana) के तहत प्रदेश के 25 हजार किसानों को तकरीबन तीन अरब रूपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। हमारे राज्य के किसान किसी के बरगलाने में नहीं आए, हमें अपने किसानों पर गर्व है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बन्नू में किया वृहद कृषि ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ। 25 हजार लोगों को कृषि के विभिन्न प्रयोजनों हेतु दिये गये 03-03 लाख तक के ऋण प्रदेश के 101 स्थानों पर आयोजित किया गया कृषि ऋण वितरण का कार्यक्रम। पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बन्नू स्कूल रेस कोर्स देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण कृषि ऋण योजनान्तर्गत 03 लाख रूपये तक के वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

यह कार्यक्रम आज प्रदेश के सभी 95 विकासखण्डों एवं अन्य पांच स्थानों पर भी आयोजित किया गया। इस योजना के तहत 25 हजार लोगों को कृषि एवं कृषि यंत्रों, मत्स्य पालन, जड़ीबूटी उत्पादन, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन, मौन पालन आदि प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुख्य कार्यक्रम में शुभारम्भ के अवसर पर 11 लाभार्थियों को 0303 लाख का चेक वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेती और बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

वृहद् ब्याजमुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम (Uttarakhand Interest Free Loan Distribution Programme)

आज के वृहद् ब्याजमुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम (Deendayal Upadhyay Sahkarita Kisan Kalyan Yojana) का आयोजन 100 स्थानों पर एक साथ किया गया। प्रदेश के सभी 95 block इस कार्यक्रम के लिए चुने गए थे। 300 करोड़ के ऋण वितरण से हमारे किसान भाई बहनों को कृषि को बेहतर ढंग से करने एवं अपनी आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी।

2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास देंगे। इस दिशा में निरंतर हमने काम किया और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। चार वर्ष से भी कम समय में हमने पिछले 17 वर्षों के बराबर सड़क निर्माण किया है। मेरी अपने किसान भाई बहनों से विनती है कि इस ऋण का बेहतर इस्तेमाल करें। किसान भाई बहन ये सुनिश्चित करें कि इसके इस्तेमाल से उनकी आय मेन वृद्धि हो- आपकी संपन्नता से प्रदेश और देश संपन्न होगा। प्रदेश के 25 हजार किसानों को Rs. 3-3 लाख तथा कृषक समूहों को Rs. 5-5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण वितरण।

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दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लाभ

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करेगी। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का उपयोग करके, इच्छुक किसान भी छोटे पैमाने पर कृषि स्थापित कर सकते हैं- आजीविका के विकल्पों में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित इकाइयाँ।

दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के अलावा, कम्प्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर को राज्य के 200 बहुउद्देश्यीय कृषि ऋण सहकारी समितियों को भी वितरित किया गया। सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण पर लगभग 40 करोड़ की राशि खर्च की गई। इसमें 25% पैसा राज्य सरकार के माध्यम से दिया गया था। इसका उद्देश्य मार्च 2021 तक राज्य के सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करना है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना शुरू की है। जहां राज्य के सभी बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है। उत्तराखंड देश का 5 वां राज्य है जहां केंद्रीय रूप से वित्त पोषित पहल के तहत डीबीटी योजना शुरू की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना किसान को उर्वरक खरीदने में मदद कर रही है। सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जा रही है।

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