UP Prepaid Smart Meter Yojana 2024 प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर योजना

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UP Prepaid Smart Meter Yojana 2024

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर योजना शुरू करने जा रही है। जिसके लिए योगी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। उप्र के ऊर्जा मंत्री के अनुसार इस सरकारी योजना में 15 नवंबर से राज्य सरकार लोगों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने जा रही है। यूपी प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर योजना के शुरुआती चरणों में यह प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरकारी अफसरों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के घरों में लगाये जाएंगे। क्यूंकी सरकार चाहती है की प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिले।

यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली का बिल जमा करने के मामले में सरकारी अफसरों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का रिकॉर्ड बिलकुल भी ठीक नहीं है। इसी बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले इन्हीं लोगों के सरकारी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत बिजली मीटर लगाये जाएंगे। उप्र सरकार ने 50 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर के ऑर्डर दे दिये हैं।

बिजली विभाग के आकड़ों के अनुसार यूपी में सरकारी विभागों पर बिजली डिपार्टमेंट का 13,000 करोड़ रुपये बकाया है। जिसका किश्तों में भुगतान का विकल्प भी राज्य सरकार ने दिया था पर कोई फायदा नहीं हुआ।

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यूपी प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर योजना

बिजली विभाग स्मार्ट मीटर योजना को शुरू करने के पीछे योगी सरकार के निम्न्लिखित उद्देश्य हैं:-

• प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों से आगे के समय में सरकारी अफसरों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के द्वारा बिजली का भुगतान समय पर किया जा सकेगा। क्यूंकि अगर बिजली का उपयोग करना है तो उन्हे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से रीचार्ज कराना होगा।
• बिजली के बिल का भुगतान समय पर होने से विभाग पर भार कम हो जाएगा, जिससे उन पैसों का इस्तेमाल सरकार लोगों के लिए अन्य सुविधाएं देने में कर सकती है।
• इससे आने वाले समय में बिजली की दरों में भी कमी आएगी, जिससे सस्ती बिजली सभी को मिल सकेगी।
• आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बिजली चोरी की है जिसका समाधान प्रीपैड मीटर के माध्यम से हो सकता है। क्यूंकि इन मीटरों में चोरी करने पर बिजली विभाग को साफ-साफ पता चल जाएगा की स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ की गई है वो भी सबूत के साथ।
• बिजली वितरण में होने वाले हानि में भी इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना से कमी आएगी जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

हमारे भारत देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होती है फिर भी हमारे देश में बिजली दर ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्यूंकि कुछ लोग बिजली के बिल का भुगतान नहीं करते। इसके अलावा बहुत लोग बिजली की चोरी करते हैं जिसकी वजह से चोरी की हुई बिजली का बोझ भी उन लोगों पर आ जाता है जो ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं और देश के बारे में सोचते हैं।

इस अभियान को चरणों में खत्म किया जाएगा पहले चरण में 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। अभी तक पूरे प्रदेश में लगभग 7 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं और 2022 तक पूरे प्रदेश में सभी ग्राहकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार भी आने वाले समय में इस तरह की तकनीक पर काम शुरू करेगी जिससे बिजली चोरी की समस्या से बचा जा सके।

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उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल द्वारा 1 करोड़ प्रीपेड बिजली मीटर

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) सौभाग्य योजना के तहत यूपी में 1 करोड़ प्रीपेड बिजली मीटर लगाने जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली चोरी को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। यूपी सरकार “सभी के लिए बिजली” सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

एक करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने से मीटर रीडिंग में तकनीकी सुधार आएगा। इन मीटरों में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी होता है, जहां से कोई भी उपभोक्ता मैन्युअल रिकॉर्डिंग के बिना अपनी वास्तविक खपत को ट्रैक कर सकता है। यह यूपीपीसीएल प्रीपेड मीटर योजना यूपीपीसीएल और अन्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए लाइन लॉस को 15% तक कम करके टर्नअराउंड सुनिश्चित करेगी।

स्मार्ट मीटर बिजली विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और रीडिंग के साथ उपभोक्ताओं की वास्तविक खपत को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। उत्तर प्रदेश में इन प्रीपेड मीटरों को लगाने का काम शुरू हो चुका है।

यूपी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना क्या है

यूपी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत यूपीपीसीएल सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले 13 जिलों में प्रीपेड मीटर लगाएगी। इन क्षेत्रों में कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और लखनऊ शामिल हैं। UPPCL 50 रुपये की छोटी राशि के साथ भी प्रीपेड मीटर के रिचार्ज की सुविधा अग्रिम रूप से प्रदान करेगा। यूपी में प्रीपेड बिजली मीटर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, लोग निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज आईडी प्रूफ के रूप में जमा कर सकते हैं – आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या बैंक पासबुक।

यूपीपीसीएल पहले ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से 1 करोड़ स्मार्ट मीटर की आपूर्ति का टेंडर दे चुकी है। यूपी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत अब जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 50 लाख, एलएंडटी 30 लाख और एलाइड इंजीनियरिंग 20 लाख प्रीपेड मीटर की आपूर्ति करेगा।

केंद्र सरकार DISCOMS को होने वाले लाइन लॉस को कम करना चाहती है जो सभी घरों की 100% मीटरिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार सभी छोटे उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर और बड़े लोगों के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित करेगी ताकि “सभी को बिजली” प्रदान की जा सके।

यूपीपीसीएल प्रीपेड बिजली मीटर लाइन लॉस कम करेगा

यूपी की बिजली व्यवस्था में बड़ी संख्या में लाइन लॉस होता है। लाइन लॉस को कम करने के लिए प्री-पेड बिजली मीटरों की स्थापना एक अनिवार्य आवश्यकता है। यूपी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के माध्यम से लाइन लॉस से निपटने के लिए यूपीपीसीएल एक बहु-लंबी रणनीति का पालन करेगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी डिस्कॉम जिनका लाइन लॉस 15% से अधिक है, वे बिजली वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण से ऋण के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए, राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के प्रत्येक घर को निर्बाध (24*7) बिजली की आपूर्ति मिले। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लाभों में प्रति व्यक्ति खपत के अनुसार बिल की लागत में कमी शामिल है। इसके अलावा, यूपी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना डिस्कॉम की समग्र दक्षता में सुधार करेगी।

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