Sansad Adarsh Gram Yojana 2021 | सांसद आदर्श ग्राम योजना उद्देश्य, फण्ड, निर्धारण

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सांसद आदर्श ग्राम योजना 2021 (Sansad Adarsh Gram Yojana)

Latest News :- प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गाँव के कायाकल्प के लिए समाज कल्याण विभाग का सर्वे अब 1389 गावों में चलेगा । योगी सरकार आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को साधेगी। इसके पीछे सरकार की योजना ये है कि SC और ST आबादी वाले गावों में सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं लागु कर सामान्य वर्ग के बराबर लाना है। पूरी जानकारी नीचे दिए दी गयी इमेज में देखे :-

sansad adarsh gram yojana

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गावों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर एक नयी योजना शुरू की थी जिसका नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना है। प्रारंभ में यह योजना 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु के 1000 गांवों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई थी। इस योजना को बाद में 22 जनवरी 2015 को संशोधित करते हुए असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखण्ड, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के 1500 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में विस्तारित किया गया। इस योजना का एक मात्र उद्देश्य गावों की स्थिति सुधारना है। इस योजना के तहत देश के हर सांसद को अपने क्षेत्र से एक गांव का चयन करना है और उसे आदर्श गांव बनाना है। देश के कितने ही गांव ऐसे है जिनका विकास होना बाकी है। इसी उद्देश्य से इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना से गांव में बुनियादें सुविधाओं के साथ साथ खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर ध्यान दिया जायेगा। इस योजना के तहत हर सांसद को तीन आदर्श गांव बनाने होंगे। पहला गांव 2016 तक बन जाना चाहिए और 2019 से 2024 तक पांच और गांव बन जाने चाहिए। इस प्रकार दस साल के भीतर 6433 गांव आदर्श बन जायेंगे। भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है। यानि दस साल में एक प्रतिशत के आस पास ही गांव आदर्श बन पाएंगे।

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आदर्श ग्राम का निर्धारण

पहली बार इस योजना के लिए केटेगरी बनी है कि गांव ससुराल या मायके का नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000-5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी। ऐसे जिलों जहां इकाई का आकार उपलब्ध नहीं है वहां ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जा सकता है जहां कि आबादी वांछित आबादी के लगभग सामान है।लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से चयन करना होगाऔर राज्य सभा सांसद को उस राज्य जहां से वह निर्वाचित है, से अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है ) सांसद अपने आसपास के ग्रामीणनिर्वाचन क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते है।

कार्य कार्य शुरू होने से समय सीमा 
आदर्श ग्राम का चयनएक माह
विषय में जागरूकता बढ़ानादो माह
माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटतातीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरम्भतीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों की समीक्षापांच माह
वीडीपी की तैयारी का समापनसात माह
अनुमोदन और स्वीकृतियांआठ माह
कार्यकलापों का आरम्भनौ माह
ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षाएक वर्ष

सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

  • निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना
  • आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार करना। यह कार्य निम्न के जरिये किया जायेगा –
  • उन्नत बुनियादें सुविधाएँ
  • अधिकतम उत्पादकता
  • बेहतर मानव विकास
  • बेहतर आजीविका के अवसर
  • असमानता में कमी
  • अधिकारी और हक़दारी के लिए पहुँच दिलाना
  • वृहत सामाजिक एकजुटता
  • समृद्ध सामाजिक पूंजी
  • स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आस पास की ग्राम पंचायतों को सीखने और अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
  • आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

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सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए किये जाने वाले कार्य

  • स्कूल और शिक्षा के प्रति जागरूकता
  • पंचायत भवन, चौपाल और धार्मिक स्थल
  • गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था
  • गोबर गैस के लिए सार्वजनिक प्लांट
  • भोज/दावत की मिठाई या खाने को मिड डे मील में शामिल करना
  • किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा

सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए फण्ड

  • आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए कई तरह से फण्ड मिलते है इनमे इंदिरा गाँधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा आदि शामिल है।
  • इसके अलावा सांसदों को मिलने वाला विकास फण्ड भी इस कार्यक्रम को पूरा करने में मददगार है।
  • ग्राम पंचायत भी अपने फण्ड का इस्तेमाल इस योजना के लिए करती है।
  • कंपनियां भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिये इस योजना के लिए मदद देती है।
  • सेंट्रल और स्टेट कमीशन से जो ग्रांटेड फण्ड होता है, उसका उपयोग भी इस योजना के लोइये किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गाइडलाइन देखने के लिए यहां क्लिक करें

सांसद आदर्श ग्राम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

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