PM Swamitva Yojana 2024 Application Form ग्राम संपत्ति पर बैंक ऋण

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PM Swamitva Yojana 2024 Application Form e-Gram App Portal

महत्त्वपूर्ण जानकारी : ग्रामीण घरौनी में अब नाम परिवर्तन करा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी मकान पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 20 लाख गांव के लोगों को घरौनी वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामवासियों को घरौनी देने के लिए जून 2024 तक ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। उसके बाद गांव के लोगों को संपत्ति कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी ग्रामीणों को अक्टूबर 2024 तक घरौनि दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत 15 लाख घरौनियों का वितरण करेगी। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है…..

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2022 को होने वाली SWAMITVA योजना के तहत, ई-संपत्ति कार्ड के वितरण, एक संपत्ति सत्यापन समाधान का शुभारंभ करेंगे। 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई-संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। इस अवसर पर, जो देश भर में कार्यान्वयन के लिए SVAMITVA (ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण और बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को भी चिह्नित करेगा। PM Svamitva योजना ने 24 अप्रैल 2022 को अपना 1 साल पूरा कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में स्वामित्व योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। संपत्ति मालिकों को एक कानूनी दस्तावेज़ मिलेगा जिसमें उनका नाम और अधिकार दर्ज़ होगा। देश भर में अब तक 1241 गाँवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी) दिए जा चुके हैं। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे…..

E-Gram Swaraj Portal Mobile App Download ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप डाउनलोड करें

गाँवों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-ग्राम स्वराज एप और स्वामित्व योजना शुरू की है। अभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्हें शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना में हजार गावों की आबादी का ड्रोन से सर्वे होगा। हर व्यक्ति को मालिकाना प्रमाण पत्र मिलेगा। इस योजना की पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है…..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री योजना स्वामित्व योजना शुरू की है। केंद्रीय सरकार नए पोर्टल पर पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगी। यह ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति मान्यता समाधान है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने गाँव की संपत्ति पर बैंकों से पीएम स्वामित्व योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2020) पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल / eGramSwaraj ऐप भी लॉन्च किया है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन की तकनीक का उपयोग करेगा।

नई पीएम स्‍वामित्‍व योजना 2023 में, ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन की तकनीक का उपयोग करेगी। पीएम मोदी 11 अक्टूबर 2020 को Svamitva Yojana के तहत देशभर के 763 गांवों के 1,32,000 जमींदारों को उनके घरों और आसपास के इलाकों की संपत्ति के शीर्षकों की भौतिक प्रतियां सौंपेंगे।

एकीकृत ई-ग्रामसरवाज पोर्टल (egramswaraj.gov.in) और ऐप ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को तैयार करने और लागू करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। पीएम स्‍वामित्‍व योजना पोर्टल जल्‍द ही शुरू होगा, जहां लोग अपने गांव की संपत्तियों की मैपिंग और बैंक ऋण लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पीएम किसान पेंशन योजना आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के उद्देश्य

स्वामीत्व का मतलब गांवों के सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है। योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है: –

• ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए।
• ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण।
• संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ा जाता है।
• सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
• जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।
• संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने के लिए

कवरेज – पीएम स्वामीत्व योजना राज्य

देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पूरा काम चार साल की अवधि में फैले होने की संभावना है। वर्तमान में, पायलट चरण को वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित किया जा रहा है। पायलट चरण छह पायलट राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) तक विस्तारित होगा और लगभग 1 लाख गांवों को कवर करेगा और दो राज्यों (पंजाब और राजस्थान) के लिए CORS नेटवर्क स्थापना की योजना है। प्रायोगिक चरण के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की राज्यवार गणना के लिए अनुबंध I देखें। संबंधित राज्य सरकार सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय गांवों की सूची को अंतिम रूप देगी।

पीएम स्वामीत्व योजना पोर्टल पंजीकरण / लॉगिन ऑनलाइन

पीएम स्वामीत्व योजना पोर्टल पंजीकरण / लॉगिन ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

• सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वामी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://svamitva.nic.in/svamitva/ पर जाएं।

• होमपेज पर, ऊपरी दाएं कोने में मौजूद “Login” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/login.html पर क्लिक करें।
• फिर पीएम स्वामीत्व योजना पोर्टल लॉगिन पेज दिखाई देगा: –

• लॉगिन करने के बाद, आवेदक नए पंजीकरण के लिंक का पता लगा सकते हैं। तदनुसार, आवेदक पंजीकरण फॉर्म पर एक-एक करके विवरण भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं।
• अंत में, आवेदक “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पीएम स्वामित्व योजना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने की अधिसूचना भेजी जाएगी।
• योजना की संक्षिप्त/व्यापक स्तर की कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रवाह यानी पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगी। लोग अब पोर्टल पर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की प्रगति

Chunna Marking Completed	94,734 Villages
Drone Survey Completed	94,734 Villages
Maps Handed Over to State	67,759 Villages
Parcel Digitised	39,01,577 Parcels
Maps Provided for Enquiry	40,575 Villages
Property Card Prepared	26,470 Villages
Property Card Distributed	24,517 Villages
CORS Monumentation	413
CORS Integrated with Control Center	404

** पीएम स्वामित्व योजना की प्रगति के लिए सभी डेटा 3 जनवरी 2022 तक है।

वास्तविक ड्रोन उड़ान अनुसूची / प्रधान मंत्री स्वामीत्व योजना की ड्रोन उड़ान स्थिति

पीएम स्वामित्व योजना के तहत वास्तविक ड्रोन उड़ान कार्यक्रम और ड्रोन उड़ान की स्थिति अब आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पीएम स्वामीत्व योजना लाभार्थियों की सूची – रिपोर्ट अनुभाग

लोग https://svamitva.nic.in/svamitva/index.html पर पीएम स्वामीत्व योजना के होमपेज पर रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं।

संपत्ति कार्ड वितरित विवरण देखें

होमपेज पर, “Property Card Distributed” लिंक पर क्लिक करें:-

पीएम स्वामीत्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित विवरण देखें खोलने के लिए सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/getPropertyCardDistributed.html पर क्लिक करें: –

यहां पीएम स्वामित्व योजना जिलेवार संपत्ति कार्ड वितरित विवरण पृष्ठ खोलने के लिए “State name” पर क्लिक करें: –

अगली विंडो में, वितरित किए गए ग्रामवार संपत्ति कार्ड के लिए आगे बढ़ने के लिए “Tehsil” नाम पर क्लिक करें। फिर PM Swamitva Yojana List of Beneficiaries खोलने के लिए village name पर क्लिक करें :-

इस पीएम स्वामीत्व योजना लाभार्थी सूची में संपत्ति कार्ड आईडी, मालिक का नाम, पिता का नाम, कुल क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र, खुला क्षेत्र और वितरण तिथि शामिल होगी।

संपत्ति कार्ड तैयार विवरण देखें

होमपेज पर, “Property Card Prepared” लिंक पर क्लिक करें: –

पीएम स्वामीत्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड तैयार विवरण देखने के लिए सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/getPropertyCardPrepared.html पर क्लिक करें:-

यहां पीएम स्वामित्व योजना जिलेवार संपत्ति कार्ड तैयार विवरण पृष्ठ खोलने के लिए “State name” पर क्लिक करें। जिले के नाम पर हिट करें और अगली विंडो में, “Tehsil” नाम पर क्लिक करके ग्रामवार संपत्ति कार्ड तैयार करें। फिर village name चेक करें कि PM Swamitva Yojana के तहत उस गांव के संपत्ति कार्ड पहले से तैयार हैं या नहीं।

अंतिम मानचित्र जनरेटेड विवरण देखें

पीएम स्वामीत्व योजना के होमपेज पर, रिपोर्ट सेक्शन में जाएं, फिर “Final Maps Generated” लिंक पर क्लिक करें: –

फाइनल मैप जनरेटेड डिटेल्स पेज देखने के लिए सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/getFinalMap.html पर क्लिक करें:-

यहां राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील का चयन करें ताकि पीएम स्वामित्व योजना गांववार अंतिम नक्शा जनरेट किया जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें

पीएम स्वामित्व योजना के तहत जांच प्रक्रिया पूर्ण विवरण देखें

इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करें या सीधे क्लिक करें https://svamitva.nic.in/svamitva/getEnqueryProcess.html पीएम स्वामीत्व योजना के तहत पूछताछ प्रक्रिया पूर्ण विवरण देखने के लिए: –

पीएम स्वामीत्व योजना के तहत चुना मार्किंग पूर्ण विवरण

इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करें या सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/getChunnaMarking.html पर क्लिक करके पीएम स्वामीत्व योजना के तहत Get Chunna Marking Complete Details को खोलें: –

पीएम स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन रिपोर्ट के लिए डाटा एंट्री की स्थिति

इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करें या सीधे https://svamitva.nic.in/svamitva/statewisevillagecountreportindex.html पर क्लिक करके पीएम स्वामीत्व योजना के तहत ड्रोन रिपोर्ट के लिए डेटा एंट्री स्थिति खोलें:-

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ

स्वामित्य योजना के लाभ इस प्रकार हैं:-

• पीएम स्वामीत्व योजना से संपत्ति पर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे।
• यह योजना गांवों / पंचायतों में विकास के लिए उचित योजना सुनिश्चित करेगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में, केंद्र सरकार सभी पंचायती कार्यों का ट्रैक ऑनलाइन रखेगी।
• संघ सरकार ड्रोन के उपयोग के साथ गांवों में प्रत्येक घर की मैपिंग करेगी।

मकानों की मैपिंग के बाद, लाभार्थियों को पीएम आवास योजना प्रमाणपत्र मिलेगा। इसके बाद, लोग अपनी संपत्तियों से अधिक गांवों में बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जैसे शहरी क्षेत्रों में लोग बैंक ऋण लेते हैं। इस योजना के आधार पर, केंद्रीय सरकार अगले साल से पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उन्नत बनाना है।

पीएम मोदी द्वारा गांवों में भूमि मालिकों को संपत्ति के टाइटल सौंपना

पीएम मोदी 11 अक्टूबर 2020 को गांवों में भूमि मालिकों को संपत्ति के खिताब सौंपेंगे। ग्रामीणों को सौंपे जाने वाले शीर्षक कार्य भूमि मालिकों को संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करके बैंक वित्त का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे। इससे ग्रामीण भारत में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद मिलेगी। शीर्षक कर्म भी 2024 तक देश के 6.40 लाख गाँवों के सभी शहरी या अबादी (आबादी वाले) क्षेत्रों का नक्शा तैयार करेंगे। शीर्षक के कामों से सालों से चले आ रहे संपत्ति विवादों को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।

763 ग्रामीणों से भौतिक प्रतियों के साथ-साथ उपाधि कर्मों के डिजिटल संपत्ति कार्ड घर के मालिकों को सौंप दिए जाएंगे। इसमें हरियाणा से 221, कर्नाटक से 2, महाराष्ट्र से 100, मध्य प्रदेश से 44, उत्तर प्रदेश से 346 और उत्तराखंड से 50 शामिल होंगे। स्वामीत्व योजना के तहत इन शीर्षक कर्मों का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन प्रणाली प्रदान करेगा।

स्वामीत्वा योजना के तहत, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन करने के लिए ड्रोन के उपयोग सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मैप किया जाएगा। सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से किया जाएगा। राजस्व विभाग और अन्य विभागों के प्रतिनिधि मालिक की उपस्थिति में स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, मौके पर विवादों को निपटाने के लिए एक विस्तृत व्यवस्था भी की गई है।

panchayat.gov.in पर पीएम स्‍वामित्‍व योजना के दिशानिर्देश

सभी आवेदक पंचायत.ओवी.इन वेबसाइट पर जारी किए गए अनुसार पीएम स्वामित्व योजना के पूर्ण दिशानिर्देशों की जाँच कर सकते हैं: –

Guidelines of PM Swamitva Scheme

प्रधानमंत्री स्वामित्य योजना के तहत विभागों की सूची

प्रधानमंत्री स्वामित्य योजना के अंतर्गत 4 विभाग हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं: –

• पंचायती राज मंत्रालय
• राज्य पंचायती राज विभाग
• राज्य का राजस्व विभाग
• भारत का सर्वेक्षण

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना की मुख्य विशेषताएं

यहां पीएम आवास योजना की मुख्य विशेषताएं और विशेषताएं हैं: –

• पीएम स्‍वामित्‍व योजना का उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाना है।
• यह योजना गांवों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान करेगी और वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों को निपटाने में भी मदद करेगी।
• गैर-विवादास्पद रिकॉर्ड बनाने के लिए गांवों में आवासीय भूमि को ड्रोन का उपयोग करके मापा जाएगा। यह भूमि के सर्वेक्षण और मापन के लिए नवीनतम तकनीक है।
• इस योजना को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण, पंचायती राज विभागों और विभिन्न राज्यों के राजस्व विभागों के साथ निकट समन्वय में किया जाएगा।
• ड्रोन का उपयोग एक गाँव के अंदर आने वाली प्रत्येक संपत्ति के लिए एक डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए किया जाएगा और राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन भी करेगा।
• ड्रोन-मैपिंग द्वारा वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा गांव में प्रत्येक संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा।
• एक आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकार का वितरण ग्रामीणों को संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करके बैंक वित्त तक पहुंचने में सक्षम करेगा।

पीएम स्वामित्य योजना की पृष्ठभूमि

हर साल 24 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ई-प्रशासन को मजबूत करने के लिए, सरकार ने अब पीएम आवास योजना, फॉर्म, ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल और ई-ग्रामराज मोबाइल एप लॉन्च किया है। COVID-19 महामारी के कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पहल शुरू की है। हर साल इस अवसर पर, पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अपने अच्छे काम की मान्यता में पंचायतों के प्रोत्साहन के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायतों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है।

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