PM e Bus Seva Scheme 2024 : 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें

pm e bus seva scheme 2024 10000 new electric buses in 169 cities objective and benefits eligibility criteria पीएम ई बस सेवा योजना 2023

PM e Bus Seva Scheme 2024

सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय कैबिनेट में 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत सरकार ने 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है जिसके तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत देश भर में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन भी बनाई जाएगी। ताकि सभी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम ई बस सेवा योजना के लिए खर्च होने वाले 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बाकी की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

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योजना का नाम	PM e-Bus Seva
लाभार्थी	देश के नागरिक
उद्देश्य	इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना
आवंटन राशि	57,613 करोड़ रुपए
आवेदन प्रक्रिया	अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द लॉन्च होगी

पीएम ई बस सेवा योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा पीएमटी बस सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है इसके लिए 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि बस संचालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह मुहैया कराया जाए। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ई बस संचालक से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी बनवाकर दिया जाएगा। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

किन शहरों में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम ई बस सेवा योजना का संचालन देश के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। हालांकि अभी इस बात की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि किन शहरों में इन् इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पहले किया जाएगा। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी उन शहरों का चयन चुनौती पद्धति से किया जाएगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इसके अलावा उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज नहीं है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली योजना 2037 तक चलेगी और पीएम ई बस सेवा योजना को 10 वर्षों तक सहयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और हिल स्टेशन को कर किया जाएगा सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिससे बेरोजगारी की समस्या को भी काम किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत बाइक शेयरिंग साइकिल इन जैसे गैर मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बस रैबिट परिवहन परियोजनाएं विकसित की जाएगी। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल इंटरचेंज जैसी नई सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा।

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पीएम ई-बस सेवा योजना का लाभ

• इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें तैनात करके, यह प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में योग्य होगा।
• यह हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बिना संगठित बस सेवाओं वाले शहरों को प्राथमिकता देगा। इससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
• हजारों नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के साथ, पीएम ई बस सेवा योजना भारत के विभिन्न शहरों में यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाएगी
• इससे आम जनता को अधिक सुविधाजनक और किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे।
• रोजगार सृजन: यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के विनिर्माण, संचालन और रखरखाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगी
• इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलेगा।
• पीएम ई बस सेवा योजना के तहत अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी। जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
• यह योजना 10 वर्षों तक बस परिचालन को समर्थन देने की योजना है। जिससे देश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
• 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
• पीएम ई बस सेवा योजना के तहत यूटीएस, एनई क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को शामिल किया जाएगा। बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• इस योजना के तहत 169 शहरों में बसों के संचालक को दुरुस्त किया जाएगा। इसी के साथ ही सरकार 181 नए शहरों में भी ई बसों का संचालन करेगी जिसके माध्यम से ग्रीन एनिमेशन के तहत केंद्र सरकार तमाम सुविधाओं को राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा कर देगी।
• केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी जबकि पूरे काम का संचालन और देखरेख राज्य सरकार का दायित्व होगा।
• इस योजना के तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों के साथ सिटी बस संचालक किया जाएगा। जिसके लिए 169 शहरों का चयन किया जाएगा।
• पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली यह योजन 2037 तक चलेगी।
• इस योजना के माध्यम से 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा सकेगा।
• यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगी। जिससे वातावरण भी सुरक्षित रहेगा।

पीएम ई बस सेवा के लिए पात्रता

• पीएम ई बस सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
• इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
• आवेदक को रास्तों और परिवहन नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

पीएम–ई बस सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पहचान पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो

पीएम–ई बस सेवा के तहत आवेदन कैसे करें?

जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने पीएम बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर बस सेवा नहीं है। फिलहाल सरकार द्वारा अभी योजना के तहत आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जैसे हीं सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके।

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