Krishi Udaan Yojana 2021 किसान कृषि उड़ान योजना ऑनलाइन आवेदन

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Kisan Krishi Udaan Yojana 2021

Latest Update :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फल, सब्जी डेरी, मांस मछली पोल्ट्री जैसे जल्द ख़राब होने वाले उत्पादों की त्वरित ढुलाई और आसान मार्केटिंग के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बजट में किसान उड़ान योजना का एलान किया है। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखें :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते समय किसान कृषि उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना किसानों को उनके कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता प्रदान करेगी। कृषि उड़ान योजना के तहत देश के किसानों की फसलों को विशेष विमान के जरिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर पहुँचाया जाएगा। जिससे समय से किसानों की फसलों को बाजार में पहुंचाया जा सके। इससे किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त होंगे। किसान कृषि उड़ान योजना सरकार के 16 सूत्रीय कार्ययोजना का हिस्सा है। इस योजना को सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों शुरू करेगी।

krishi udaan yojana 2021

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इस योजना के अंतर्गत दूध, मछली, मांस आदि अन्य ख़राब होने वाली चीज़ों को हवाई माध्यम से जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से उत्तर पूर्व और आदिवासी जिलों में कृषि उत्पादों पर मूल्य वसूली में काफी सुधार करेगी। यह योजना उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना का एक हिस्सा है जिसे क्षेत्रीय संपर्क योजना वित्त वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। पहले उड़ान में 4.0 में VGF को 20 से अधिक सीटों वाले विमानों के लिए उठाया गया था। और यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों और लक्षदीप में काम करेगा।

योजना का नामकृषि उड़ान योजना
विभागनागरिक उड्डयन मंत्रालय
लाभार्थीदेश के किसान
घोषणा की तिथि 1 फरवरी 2020
उद्देश्य किसानों की फसलों के उचित दाम प्रदान करना

विमानन मंत्रालय द्वारा कृषि उदयन योजना

जैसे 2016 में आम आदमी के लिए राज्यों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए उदान योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय सरकार अब किसानों के लिए कृषि उदयन योजना शुरू करने जा रही है। UDAN योजना के तहत, केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डे के संचालकों से रियायत के संदर्भ में वित्तीय प्रोत्साहन चुनिंदा एयरलाइनों को दिया जाता है। यह बिना लाइसेंस और अवांछित हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित करने और हवाई किराए को सस्ती रखने के लिए किया जाता है। इसी तरह, कृषि उद्योग योजना देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार और हवाई अड्डा संचालकों से एयरलाइंस को प्रोत्साहन आकर्षित करेगी।

कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य

  • हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि कार्य से जुडी हुई है। ऐसे में किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य उपलब्ध कराने के लिए किसान कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के द्वारा किसान अपनी फसलों को उचित मूल्य पर भारत में कहीं भी बेच सकेगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
  • यह योजना 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
  • इस योजना के अंतर्गत दूध, मछली, मांस आदि अन्य ख़राब होने वाली चीज़ों को हवाई माध्यम से जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाया जाएगा।
  • किसान उड़ान योजना के सफल कार्यन्वयन के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  • कृषि उड़ान योजना 2020 के जरिए न के वल देश में किसानों की फसलों को बचाया जायेगा बल्कि विदेशों में भी किसानों की फसलों की पैदावार पहुंचेगी।

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कृषि उड़ान योजना कैसे काम करेगी

किसान कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानों में कम से कम आधी सीटें सब्सिडी वाले किराये पर दी जाती है और इसमें लेने वाले वाहकों को एक निश्चित मात्रा में व्यवहार्यता अंतर धन प्रदान की जाती है। वीजीएफ राशि को केंद्र सरकार और सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है। कृषि उड्डयन योजना एक रास्ता तोड़ने वाला एक कदम है क्योकि सब्सिडी वाले किरायों को किसानों और उनके कृषि उत्पादों के वितरण के लिए प्रदान किया जाएगा। यह सब्सिडी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर लागू रहेगी।

पीएम मोदी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना

भारतीय रेलवे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से किसान रेल की स्थापना करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन के निर्माण के लिए खराब होने वाले सामान को जल्दी से ले जाया जाए। एफएम ने यह भी कहा कि सरकार बागवानी के लिए जिला स्तर पर उच्च गति प्रदान कर रही है। बेहतर विपणन और निर्यात सुनिश्चित करने के लिए, सभी सहायक राज्य एक जिले के लिए एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

केंद्रीय सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना कैसे काम करेगी?

यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम सुनिश्चित करेगी कि बागवानी को गति देने के लिए जिला स्तर पर अधिक ध्यान दिया जाए। पहले उदन 4.0 में, VGF को 20 से अधिक सीटों वाले विमानों के लिए उठाया गया था और यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों – लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में संचालित होगा।

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