Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2024 Apply Online

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Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2024

Latest Update : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 1745 करोड़ की धनराशि 23,99,615 किसानों के खाते में जमा कर दी है। यह राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस साल दी जाने वाली तीसरी किश्त है। मुख्यमंत्री द्वारा तीसरी किस्त का भुगतान 17 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इससे पहले राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 1745 करोड़ की धनराशि किसानों के खाते में राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2022 (दूसरी किश्त – Rs. 1745 crore) और 21 मई 2022 (पहली किश्त – Rs. 1720 crore) को जमा कर दी थी। सरकार द्वारा अब तक 16415 करोड़ रूपये की आदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई तरह की योजनाओं को शुरू करने का एलान किया है और कई योजनाओं को बजट देकर उसे पुनः शुरू किया। इन्ही योजनाओं में से एक किसान न्याय योजना है जो कि किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस योजना में, राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 30,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी।

विधानसभा से मंजूरी मिलते ही किसानों की शेष राशि देने का काम शुरू हो जाएगा। इस राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का फायदा राज्य के सभी किसानों को प्रदान किया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते है। इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति क्विंटल धान की फसल पर 2,500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा।

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योजना का नाम	सीजी राजीव गांधी किसान न्याय योजना
योजना की घोषणा	मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
घोषित की गयी	3 मार्च 2020 को
लाभार्थी	राज्य के सभी निवासी
आवेदन की तारीख	21 May 2020
आवेदन की अंतिम तिथि	उपलब्ध नहीं
आवेदन का प्रकार	ऑनलाइन

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताएं

• न्याय योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा इसके लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• इस योजना के जरिये किसान अपनी फसलों को बेच सके और उसके अंतर्गत मिलने वाले भाव में जो अंतर होगा उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी।
• किसान न्याय योजना के अंतर्गत DBT ट्रांसफर सुविधा का उपयोग किया जाएगा और पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा ताकि होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके।

“जो कहा- सो किया”

कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी एवं माननीय राहुल गांधी जी आज करेंगे “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” का शुभारंभ pic.twitter.com/Gs1a4vbueX

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 21, 2020

किसान न्याय योजना के लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे :-

• यह योजना किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी।
• किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिलेगा।
• कृषि उत्पादों के लिए किसानों को अच्छा रिटर्न प्रदान करने में मदद करना।

किसान न्याय योजना के लिए पात्रता मापदंड

• आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदकों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

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किसान न्याय योजना किस्त अपडेट

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत 7 किस्तें राज्य के लाभार्थी किसानों के खातों में जमा कर दी है।

• पहली किस्त – 21 मई 2020 (सन 2020-21 की पहली किश्त)
• दूसरी किस्त – 20 अगस्त 2020 (सन 2020-21 की दूसरी किश्त)
• तीसरी किस्त – 2 नवंबर 2020 (सन 2020-21 की तीसरी किश्त)
• चौथी किस्त – 21 मार्च 2021 (सन 2020-21 की चौथी किश्त)
• पांचवी किस्त – 21 मई 2021 (सन 2021-22 की पहली किश्त)
• छठवीं किस्त – 20 अगस्त 2021 (सन 2021-22 की दूसरी किश्त)
• सातवीं किस्त – 1 नवंबर 2021 (सन 2021-22 की तीसरी किश्त)
• आठवीं किश्त – 31 मार्च 2022 (सन 2021-22 की चौथी किश्त)
• नौवीं किश्त – 21 मई 2022 (सन 2022-23 की पहली किश्त)
• दसवीं क़िस्त – 20 अगस्त 2022 (सन 2022-23 की दूसरी किश्त)
• ग्यारहवीं किश्त – 17 अक्टूबर 2022 (सन 2022-23 की तीसरी किश्त)

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है :-

• आधार कार्ड
• आयु प्रमाण
• बैंक खाता विवरण
• निवास प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज

राजीव गांधी किसान NYAY योजना आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत शामिल फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन पत्र में में जानकारी भरकर, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा।

केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो योजना के तहत अपना पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करवा लेते हैं। किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा कुछ इस प्रकार है।

खरीफ की फसलों के लिए: 1 जून से 30 सितम्बर (खरीफ के लिए)
गन्ना फसल उत्पादकों के लिए: प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक. गन्ने की फसल उगाने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने अथवा विभागीय पोर्टल में करवाना जरूरी है।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।

जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है ऐसे कृषको का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा।

किसान न्याय योजना आवेदन पत्र

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किसान आवेदन अथवा पंजीकरण फार्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है।

पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana की गाइडलाइन्स यहां से डाउनलोड करें।

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