CG Godhan Nyay Yojana 2024 गाय का गोबर 2 रुपये प्रति किलोग्राम
cg godhan nyay yojana 2024 procure cow dung 2 rs/kilo from livestock owners to make animal husbandry profitable, problem of open grazing, loss of farmer’s crops road accidents due to cattle low production of vermi-compost to be resolved check complete details here सीजी गोधन न्याय योजना 2023
CG Godhan Nyay Yojana 2024
गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को पशुपालन को बढ़ावा देने और इसे व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। सीजी राज्य पशु मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गोबर खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। यह गोधन न्याय योजना मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकने और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए होगी। यह अभिनव योजना अब हरेली त्योहार के दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने के लिए शुरू की गई है। पशुधन मालिक अब सरकार को गौमंग बेच सकते हैं जो इसका उपयोग जैविक खाद तैयार करने में करेंगे।
सीएम ने छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में उल्लेख किया कि “गोधन न्याय योजना के तहत, 9 मार्च 2022 तक 63 लाख 89 क्विंटल गोबर खरीदा गया है। पशुपालक को 127.79 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।” मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इससे पहले 20 जुलाई 2020 को राज्य की राजधानी रायपुर में आयोजित एक समारोह में सांकेतिक रूप से गोधन खरीद कर सीजी गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। नई योजना के माध्यम से पशुपालन और गोबर प्रबंधन अधिक लाभदायक हो जाता है। पशुपालक। इस गोबर खरीद योजना के कार्यान्वयन से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण किसानों के लिए अतिरिक्त आय हुई है।
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गोधन न्याय योजना ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड
राज्य की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरूवा, घुरूवा व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में गौठान स्थापित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा गौठान की गतिविधियों में विस्तारण करते हुये गोठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु गोधन न्याय योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व ’हरेली’ (वर्ष दिनांक 20 जुलाई, 2020) से किया जा रहा है। योजना क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नये अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आगामी वर्षाें में नवीन गोठानों की स्थापना के साथ-साथ योजना का विस्तार भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
एंड्रॉइड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर से गोधन न्याय योजना ऐप डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chips.godhanyojna&hl=hi_IN&gl=US। गोधन न्याय योजना को google playstore से डाउनलोड करने का पेज दिखाई देगा :-
गोधन न्याय योजना के उद्देश्य
गोधन न्याय योजना के मुख्य उद्देश्य है:-
- पशुपालकों की आय में वृद्धि।
- पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक।
- जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग मे कमी लाना।
- खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार।
- स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता।
- स्थानीय स्व सहायता समूहो को रोजगार के अवसर।
- भूमि की उर्वरता में सुधार।
- विष रहित खाद्य पदार्थो की उपलब्धता एवं सुपोषण।
गोधन न्याय योजना में गाय का गोबर निर्धारित दर पर तथा वर्मी कम्पोस्ट सहकारी समितियों से बेचा जायेगा। मंत्रिमण्डल में गठित 5 सदस्यीय उपसमिति ने गोबर की उपार्जन दर 2 रुपये प्रति किलो निर्धारित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने गोबर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।
छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की किस्त
20th April 2023 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना की 66वीं किश्त की राशि 4 करोड़ 40 लाख रूपए हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की।
पहली 66 किश्तों में गोबर और मूत्र की खरीद और स्वयं सहायता समूहों और गौठानों को कुल 439.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आप गोधन न्याय योजना दिशानिर्देश पीडीएफ की जांच कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना क्या है?
गोथन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलो की निर्धारित खरीद दर पर गोबर की खरीद की जा रही है. गौधन समितियां किसानों और पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मिन कम्पोस्ट तैयार करते हैं। खरीदी गई वर्मी कम्पोस्ट 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसके अलावा, खरीदे गए गोबर का उपयोग अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है।
सीजी गोधन न्याय योजना पोर्टल / ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण
सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें godhannyay.cgstate.gov.in पोर्टल या गोधन न्याय योजना ऐप पर सीजी गोधन न्याय योजना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। गोधन न्याय योजना आवेदन पत्र अब उपलब्ध है। लोग अब आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम “सीजी गोधन न्याय योजना” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
सीजी गोधन न्याय योजना ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करें
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली पर्व (Hareli) से राज्य में शुरू की गई गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) को देश-प्रदेश मे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बघेल ने पारंपरिक स्थानीय त्योहार हरेली के अवसर पर चार किसानों से 48 किलो गोबर खरीदकर बहुप्रतीक्षित योजना का उद्घाटन किया, जो एक सामग्री के लिए 2 रुपये प्रति किलो की दर से 96 रुपये कमाते थे, जो कि अतीत में होता था। , अक्सर कोई पैसा नहीं मिलता है।
ऑनलाइन सीजी गोधन न्याय योजना लागू करने का चरण
छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का उद्देश्य सरकार को गोबर खरीदना और गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए करना है, जिसके माध्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और अतिरिक्त आय के अवसर भी उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के माध्यम से पहली बार 20 जुलाई 2020 को गोबर की खरीद शुरू की थी।
इस योजना का लाभ सीधे छत्तीसगढ़ राज्य के पशुपालकों को मिलेगा। राज्य के वे आवेदक जो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
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सीजी गोधन न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
सीजी गोधन न्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है: –
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
सीजी गोधन न्याय योजना पात्रता मानदंड / दिशानिर्देश
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य के केवल गौपालकों को ही पात्र माना जाएगा।
- बड़े जमींदार व्यापारियों को उनकी समृद्धि के आधार पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
गोधन न्याय योजना के तहत राशि का विमोचन
गोधन न्याय योजना के तहत 01 नवंबर 2021 को एक और किस्त जारी कर दी गई है।
गोबर उपार्जन की पहली राशि 5 अगस्त 2020 को विक्रेताओं के खाते में, दूसरी भुगतान 15 अगस्त 2020 को तथा अगली किश्त निरंतर आधार पर प्रदान की जा रही है।
गाय के गोबर की खरीद दर किसने तय की है?
गोधन न्याय योजना के तहत, गाय के गोबर के लिए दो रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर को मंत्रिमंडल की 5 सदस्यीय उप-समिति द्वारा तय किया गया है। इस कैबिनेट उप समिति की अध्यक्षता कृषि और जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे ने की थी। इस समिति में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ। प्रेमसाई सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हैं। पशुपालकों, किसानों, गौशाला संचालकों और अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद गाय के गोबर की खरीद दर तय की गई है।
गाय के गोबर की खरीद दर कैसे तय की जाती है?
गोधन न्याय योजना के तहत कैबिनेट की 5 सदस्यीय उप-समिति द्वारा गाय के गोबर के लिए दो रुपये प्रति किलो की खरीद दर तय की गई थी। इस कैबिनेट उप-समिति में तत्कालीन सेवारत अधिकारियों को शामिल किया गया था अर्थात्: –
- कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे (अध्यक्ष)
- वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर
- सहकारिता मंत्री डॉ प्रेमसाई सिंह टेकामो
- नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया
- राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल।
पशुपालकों, किसानों, गौशाला संचालकों एवं अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर गोबर का उपार्जन दर निर्धारित किया गया है।
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