UP Population Control Policy 2024 उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक

up population control policy 2024 (Control, Stabilisation and Welfare) Uttar Pradesh Population Bill, New UP Population Control Policy by Uttar Pradesh State Law Commission, suggestions invited उत्तर प्रदेश की नयी जनसँख्या नीति 2023

UP Population Control Policy 2024

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 9 जुलाई 2021 को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला मसौदा जारी किया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021 शीर्षक से मसौदा विधेयक जारी करना, ऐसे समय में आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार 2021-2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति लाएगी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति की घोषणा होने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार द्वारा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

up population control policy 2024

up population control policy 2024

उत्तर राज्य विधि आयोग द्वारा नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहला मसौदा जारी किया गया है। यूपी सरकार 10 दिनों के भीतर यानी 19 जुलाई 2021 तक जनता से टिप्पणी मांग रही है। बिल ने अपने परिवार को दो बच्चों या उससे कम तक सीमित करने वालों के लिए प्रोत्साहन की सूची बनाई है। दो-बच्चे के मानदंड का पालन न करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

Also Read : UP Prabhu Ki Rasoi Yojana 

2 उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बाल मानदंड (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021

उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक ने 2 बच्चे का मानदंड पेश किया है, जिसका पालन न करने से उन परिवारों को निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है: –

  • राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ
  • सब्सिडी प्राप्त करना
  • 4 से ऊपर राशन कार्ड इकाइयां
  • स्थानीय निकाय चुनाव लड़ें
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन
  • सरकारी सेवाओं में प्रमोशन

नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही सरकारी नौकरियों या स्थानीय परिषदों का हिस्सा हैं।

स्वैच्छिक बंध्याकरण से गुजरने वाले जोड़ों को पुरस्कार

नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति में, सरकार उन जोड़ों को पुरस्कृत करेगी जो दो या एक बच्चे होने के बाद “स्वैच्छिक नसबंदी” से गुजरते हैं।

2 बच्चों के बाद स्वैच्छिक नसबंदी पर प्रोत्साहन

2 बच्चों के बाद नसबंदी कराने वाले सभी लोगों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: –

  • उपयोगिताओं पर छूट
  • आवास के लिए ऋण पर नाममात्र का ब्याज
  • अन्य

1 बच्चे के बाद स्वैच्छिक बंध्याकरण पर प्रोत्साहन

  • उपयोगिताओं पर छूट
  • आवास के लिए ऋण पर नाममात्र का ब्याज
  • ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा
  • अन्य

उत्तर प्रदेश में दो बच्चों के मानदंड के पालन के लाभ नई जनसंख्या नियंत्रण नीति

लोक सेवक अपनी सेवा के दौरान अतिरिक्त वेतन वृद्धि और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि के हकदार होंगे।

बीपीएल जोड़े सरकार से 80,000 रुपये (एकल लड़के के लिए) और 1 लाख रुपये (एकल बालिका के लिए) की एकमुश्त राशि के हकदार होंगे यदि वे परिवार को एक बच्चे तक सीमित करते हैं।

गोद लेने के मामले में कानून के उल्लंघन के उचित अपवादों का उल्लेख किया गया है, कई जन्मों जैसे जुड़वाँ बच्चे या विकलांगता या बच्चे की मृत्यु, जिसके कारण जोड़े को तीसरा जन्म मिलता है।

Also Read : UP Prepaid Smart Meter Yojana

बहुविवाह/बहुपति विवाह के लिए प्रावधान

एक महत्वपूर्ण बिंदु में, विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित बहुविवाह या बहुपत्नी विवाह के लिए, दो-बच्चों के मानदंड के उल्लंघन पर विचार किया जाएगा यदि एक व्यक्ति (बहुविवाह के मामले में) के सभी विवाहों से दो से अधिक बच्चे हैं। हालांकि, पति की कार्रवाई व्यक्तिगत पत्नी और बच्चों को लाभ से वंचित नहीं करेगी यदि वे इसके लिए पात्र हैं। यह मामला बहुपतित्व के लिए भी सही है।

नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध

जबकि आयोग, जिसने पिछले साल यूपी द्वारा पारित गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, का दावा है कि उसने जनसंख्या कानून के मुद्दे को स्वत: उठाया है। कुछ राजनीतिक द्रष्टाओं का मानना ​​है कि नौ महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनावों के साथ, चुनावी दृष्टिकोण से सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रतिक्रिया, विशेष रूप से धार्मिक आधार पर पार्टी द्वारा इस मुद्दे का ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक राजनीतिक विश्लेषक।

एक मामला असम का है, जहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIDUDF) के बदरुद्दीन अजमल ने दो बच्चों की नीति का विरोध किया था। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी ने बताया कि सरकार अगर मानती है तो कानून का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों और दलितों पर पड़ेगा. अंसारी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि भाजपा इसे लागू करने के लिए सत्ता में नहीं रहेगी, कानून अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश होगी।”

Click Here to UP Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana 

सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें यहाँ क्लिक करें
फेसबुक पेज को लाइक करें (Like on FB) यहाँ क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिये (Join Telegram Channel) यहाँ क्लिक करें
इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें (Follow Us on Instagram) यहाँ क्लिक करें
सहायता/ प्रश्न के लिए ई-मेल करें @ disha@sarkariyojnaye.com

Press CTRL+D to Bookmark this Page for Updates

अगर आपको UP Population Control Policy से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।

3 comments

  • Shweta Gupta

    This is a very good decision taken by our CM Yogi ji about UP population control 2021. Most most appreciable…..
    1)One thing more I need to add that please ask all the lekhpal of respective areas of UP to visit each and every home who have their land/jameen of any kind in UP that they should inform all the rules w.r.t to land/jameen to each and all legal heirs of the family after parents death. Lekhpal should meet all family members and must also inquire about the number of family members and all legal heirs in family after parents death. No one should be left in the family without being informed about the rules related to jameen or land because here things are being hiding from female member of the family specially with the unmarried and married girls and women and widow. Girls are being avoided by their family members from having their ownership on land/jameen after their father death.They are been told that they are not a part of any land or home after father death.My own cousin brother residing at Mohamdabad Gohna, Zila Mau has ignored his elder unmarried sister and bitten her rudely and has not got her name registered in his father land after his father death.However as far as I am concerned that unmarried girls are also a full part of Jameen after father/parents death.This is not a case in land or jameen.This should be at all places like banks, post office, Policies etc.Information should be given by these financial institutions to all legal heirs related to parents properties and WILL(if any) after their death via visting home and meeting all family members and legal heirs and then only money and properties should be given and released to particular legal heirs and family members.So request you please take action for this asap.
    2) I am 40yrs unmarried female girl MBA qualified. My father is no more now and I am trying for govt jobs and it’s very difficult to survive without the job.Request to please help me in this regard.Request if CM Yogi ji can help most of the unemployed female girls like me who has lost their father and parents due to covid 19 by providing them govt jobs at their respective residential home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *