मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना | UP Mukhymantri Samagra Gram Vikas Yojana

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UP Mukhymantri Samagra Gram Vikas Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने गावों के लिए मुख्यमंत्रिसमाग्रा ग्राम विकास योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य सीमावर्ती गावों के समग्र विकास है। इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गावों को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। उन गावों को सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। इससे न केवल गावों का समग्र विकास होगा बल्कि वहां रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

उत्तर प्रदेश में मौजूद क्षेत्र में जहां आजादी के बाद से अब तक विकास नहीं हो पाया है, उसे विकास की कड़ी में जोड़ने के लिए योगी सरकार यह योजना शुरू की है। हालाँकि पूर्व में सपा सरकार ने यह योजना अन्य नाम से शुरू की थी परन्तु योगी सरकार ने अपने शासन में इसे बंद कर दिया था और अब इसे फिर से नए नाम से शुरू किया गया है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना
योजना की तिथि 9 जनवरी 2018
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए गांव
विभाग ग्राम्य विकास विभाग

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मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के मुख्य बिंदु

  • इस योजना के द्वारा समग्र ग्राम में सरकार द्वारा चुनी गयी 24 स्कीमों को भी लागू किया जायेगा। इससे सरकार का मुख्य उद्देश्य इस गावों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना होगा।
  • इस योजना के द्वारा इस क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना भी चलाई जाएगी। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल सके।
  • इन चुने हुए गावों में शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी और गांव को उस शहीद के नाम से सम्मानित किया जायेगा।
  • गावों के विकास पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो गावों में विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नजर रखेगी।
  • राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किये जायेंगे कि इस योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी न आये और यदि ऐसा होता है तो विधायक निधि से फण्ड इकठ्ठा किया जायेगा।
  • यह गावों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसके क्रियान्वयन से गांव के लोगों को खुद के जीवन यापन के लिए गावों से पलायन नहीं करना पड़ेगा।

विकास गति की निगरानी रखने के लिए सरकार सीडीओ की अध्यक्षता वाली एक अलग समिति का गठन करेगी। यूपी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कुछ अन्य निर्णय भी लिए है जिनमे पर्यावरण मंजूरी, चीनी मिल्स, सीएनजी कीमतें और आगनबाड़ी केंद्रों पर निर्णय शामिल है।

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