तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2024 6000 रुपए सालाना

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तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2024 Teen Talak Pension Scheme

ताजा खबर:- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह स्पष्ट किया है, अब तलाक के बाद भी मुस्लिम महिला को भरण पोषण पाने का हक़ रहेगा। यूपी सरकार ने 1000 रुपये जारी किया है। तीन तलाक योजना में 10.04 करोड़। रुपये का प्रस्ताव। तीन तलाक पीड़ित एवं परित्यक्त महिला के लिए 6000 पेंशन/वित्तीय सहायता अब तैयार की गई है। यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू होगी। एफआईआर या कोर्ट केस की कॉपी ही काफी होगी। नीचे इमेज से पढ़ें पूरी खबर…

अब अलग रहने के आधार पर तलाक देने वाले को गुज़ारा भत्ता देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अलग रहने के आधार पर जिस पत्नी को तलाक दिया गया है वो अपने पूर्व पति से गुज़ारा भत्ता का दावा करने की हक़दार है। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है…

सरकार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए एक नयी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रूपए, आवास, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार आदि प्रदान करेगी। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखें :- 

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए राज्य में तीन तलाक पीड़ित योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने तीन तलाक महिलाओं से मिले और उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इस योजना के अंतर्गत योगी सरकार ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं को सालाना 6000 रुपए अनुदान के रूप में देंगी और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने में मदद देगी।

यूपी सरकार पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं को नौकरी भी प्रदान करेगी जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके। यहीं नहीं सरकार ऐसी महिलाओं का केस भी निःशुल्क लड़ने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने तीन तलाक प्रभावित अमरोहा की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट सुमेला जावेद को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। हिंदुओं में भी यदि कोई एक शादी के बावजूद दूसरी शादी करता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्यवाही करेगी।

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उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना के मुख्य बिंदु :

• तीन तलाक महिलाओं के केस लड़ने की व्यवस्था सरकार करेगी।
• पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सरकार नौकरी की व्यवस्था करेगी।
• महिलाओं को सालाना 6000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों पर भी कार्यवाही होगी।
• पीड़ित महिलाओं को समुचित रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा।
• अल्पसंख्यक महिलाओं को वक्फ संपत्ति में हक देने और इससे जोड़ने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
• तीन तलाक पीड़िताओं को आवास और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी जाएगी।
• इन परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (तीन तलाक अनुदान योजना) :जब से तीन तलाक कानून बना है तब से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तीन तलाक पीड़िताओं से नहीं मिले है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में पीड़ित महिलाओं से मिले और उनसे बातें की। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कई घोषणाएं भी की। अभी तक एक साल में ट्रिपल तलाक के 273 मामलों की FIR दर्ज की गयी है।

इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ग्रह अवनीश अवस्थी को ऐसी महिलाओं की मदद के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर जल्द से जल्द कार्य योजना करने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह ने कहा कि ऐसी महिलाओं को तत्काल आर्थिक मदद दिलाना शुरू करेंगे। पीड़ित महिलाओं ने उनसे अपनी समस्याएं व दर्द साझा किया।

तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना के लिए आवेदन

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इसके लिए निर्देश दे दिए गए है। जैसे ही इस योजना को लागू किया जाएगा या इससे सम्बंधित कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे।

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