हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना 2019-20

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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना (Mukhyamantri Plastic Free Yojana)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश को प्लास्टिक फ्री करना चाहती है जिसमे लोगों से अपना योगदान देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही विशेष ग्रामसभा के दौरान 2020-21 के लिए विकास योजना भी तैयार कर ली है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 75 रूपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्लास्टिक कचरे को खरीदेगी। इकठ्ठा प्लास्टिक को सीमेंट कंपनियों को बेचा जाएगा और इस प्लास्टिक का उपयोग PWD द्वारा सड़क निर्माण में भी किया जाएगा। इसके अनुसार लगभग कुल 75000 किलो प्लास्टिक एकत्र होने की सम्भावना है।

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प्लास्टिक खरीदने के लिए आवश्यक बजट 2.81 करोड़ रूपए है। आप सभी जानते है कि अक्टूबर 2019 से प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते है और दुकानदार भी प्लास्टिक बैग में ही सामान देते है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त करने की कोशिश की है। यह पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी।

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मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना के मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री योजना को 16 सितम्बर 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
  • ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सके और सरकार की मदद करें इसलिए राज्य सरकार ने 75 रूपए किलो की दर से जनता से प्लास्टिक खरीदने का निर्णय लिया है।
  • इस योजना के द्वारा लोग पैसे भी कमा सकते है।
  • मुख्यमंत्री प्लास्टिक मुक्त योजना का कुल बजट 2.81 करोड़ रूपए है।
  • कुरकुरे, चिप्स आदि के पैकेट्स Recycle नहीं हो सकते है। इसलिए उन्हें भी सरकार खरीदेगी।
  • इसके अनुसार लगभग कुल 75000 किलो प्लास्टिक एकत्र होने की सम्भावना है।
  • इस कचरे का निपटारा सरकार वैज्ञानिक तरीके से करेगी।
  • नगर निकाय या ब्लॉक में कूड़ा बीनने वालों का एक ग्रुप तैयार किया गया है जो जगह जगह जाकर प्लास्टिक का कचरा बीनेंगे।
  • इस इकठ्ठा कचरे को राज्य सरकार सीमेंट कंपनी को बेचेगी। इसके लिए सरकार जल्द ही सीमेंट कंपनियों के साथ MOU साइन करेगी।
  • इस योजना के शुरू होने से राज्य के सभी नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे।

यह योजना लोगों को पॉलिथीन के बजाय पर्यावरण के अनुकूल बैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने पहले ही प्लास्टिक बैग और थर्माकोल से बने कटलरी के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर- बायोडिग्रेडेबल कचरे के खतरे से निपटने वाला पहला राज्य है।

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