Maharashtra Mukta Scheme 2024 महाराष्ट्र मुक्ता योजना

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Maharashtra Mukta Scheme 2024

महाराष्ट्र सरकार उन महिला कैदियों को रिहा करने के लिए मुक्ता योजना लागू करेगी जो वर्षों से जेल में हैं और अपनी जमानत राशि का भुगतान करने और अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना उन महिलाओं का पता लगाएगी जो विभिन्न जेलों में बंद हैं और उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है और जिन्हें कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके रिहा किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको महाराष्ट्र मुक्ता योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।

महाराष्ट्र मुक्ता योजना का उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जेलों में बंद महिला कैदियों को राहत देना है। मुक्ता योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद जेलों पर बोझ भी कम होगा। यह योजना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई महिलाओं के खिलाफ मामूली मुद्दों से संबंधित मामले दर्ज किए गए थे और वे जमानत के अभाव में कई वर्षों से हिरासत में थीं। इसलिए ऐसी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने के लिए, सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मुक्ता योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

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महाराष्ट्र में मुक्ता योजना की आवश्यकता

महाराष्ट्र मुक्ता योजना नाम की नई पहल उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो जमानत के आदेशों के बावजूद हिरासत में हैं, क्योंकि वे रिहाई राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए – एक निजी फर्म में काम करने वाली एक महिला को एक छोटी सी बात पर पुलिस ने लगभग दो साल तक हिरासत में रखा और बाद में उसके परिवार और बच्चों को आघात लगा। महिलाओं के कई उदाहरण हैं जो मामूली कारणों से हिरासत में हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं की मदद करने और उन्हें जेल से रिहा करने के लिए सरकार मुक्ता योजना शुरू करेगी।

मुक्ता योजना का क्रियान्वयन

जिन महिलाओं को बेवजह प्रताड़ित किया गया है और जिन्हें कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर रिहा किया जा सकता है, उनका पता लगाने के लिए राज्य की विभिन्न जेलों में मुक्ता योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार का एक मंत्री जेलों का दौरा करेगा और ऐसी महिला कैदियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। राज्य सरकार महाराष्ट्र कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण की भी मदद लेगी।

जमानत राशि को कम करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और महिला कैदियों की रिहाई के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की मदद मांगी जाएगी। यदि इन महिलाओं के पास आश्रय नहीं है तो बेसहारा महिलाओं के लिए एक सरकारी योजना के तहत उन्हें रहने की व्यवस्था की जाएगी।

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